By अंकित सिंह | Jul 12, 2021
बहुप्रतीक्षित मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार अपने फेरबदल के लिए ज्यादा चर्चा में है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई बड़े मंत्रालयों के मंत्री बाहर कर दिए गए। इतना ही नहीं, कई मंत्रियों के मंत्रालयों में भी बड़ा फेरबदल किया गया। सबसे आश्चर्य इस बात को लेकर है कि 2 बड़े मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। दोनों मोदी सरकार के ऐसे मंत्री थे जिनके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। सवाल यह है कि अगर यह काम नहीं कर पा रहे थे तो इनके पास इतने बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी कैसे थी। दरअसल, सूत्र यह बता रहे हैं कि भाजपा इन्हें अब संगठन में इस्तेमाल करना चाहती है।
माना जा रहा है कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को संगठन में बड़ा पद मिल सकता है। संगठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। सूत्र यह बता रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को राष्ट्रीय महासचिव या फिर उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। यह भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। कई नए राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति हो सकती है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि भाजपा रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को बतौर प्रवक्ता टीवी पर भी भेज सकती है।
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का बहुप्रतीक्षित फेरबदल व विस्तार बुधवार को संपन्न हो गया। इसमें हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डी वी सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार जैसे नेताओं की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई, जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनाने में मदद करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिव सेना से भाजपा में आए नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किए व्यापक फेरबदल और विस्तार में पिछड़ा वर्ग, दलितों, जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जहां बढ़ाया है। इस फेरबदल और विस्तार में प्रधानमंत्री ने 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए युवा व अनुभवी नेताओं के मिश्रण को तरजीह दी है और इसके जरिए शासन को और मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है।