By अंकित सिंह | Jan 10, 2026
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य ने 15 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे की पुष्टि होती है। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि मैं जल्द ही सरुसजाई पहुंच रहा हूं, जहां मैं एडीआरई ग्रेड III के 6,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपूंगा। हमने आज तक 15 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। आगे और भी नौकरियां दी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि पहले, अलग-अलग विभागीय परीक्षाओं के कारण अक्सर परीक्षाएं एक ही समय पर होती थीं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे और अदालती मामले चलते थे, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी हो जाती थी। सरमा ने कहा कि सरकार ने नए कानून बनाकर और ग्रेड III और ग्रेड IV पदों के लिए अलग-अलग आयोग गठित करके एक एकीकृत भर्ती प्रणाली लागू की है। उन्होंने बताया कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित रखते हुए 28 जिलों में एक ही दिन में परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनमें 9.12 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता इस बात से झलकती है कि कोई भी अदालती मामला दर्ज नहीं हुआ है।
नवनियुक्त उम्मीदवारों से समर्पण भाव से सेवा करने का आह्वान करते हुए शर्मा ने उनसे सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कर्मचारियों के बीच आपसी तबादलों को सुगम बनाने के लिए 'स्वागत सतीर्थ' पोर्टल 1 फरवरी को फिर से खोला जाएगा। योग्यता आधारित शासन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती ने असम के युवाओं में विश्वास बहाल किया है, जबकि सरकार राज्य में रोजगार सृजन के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है।