By अभिनय आकाश | Mar 14, 2024
पाकिस्तान की संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व प्रधानमंत्री और पीपीपी संस्थापक जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई मौत की सजा को पलटने की मांग की गई। भुट्टो को 1979 में जनरल मुहम्मद जिया-उल-हक के सैन्य शासन द्वारा फांसी दी गई थी। यह प्रस्ताव 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से यह राय दिए जाने के कुछ दिनों बाद पारित किया गया था कि हाई-प्रोफाइल मामले की बहुप्रतीक्षित समीक्षा में पूर्व प्रधान मंत्री को निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया नहीं मिली।
शीर्ष अदालत की राय 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा अपने ससुर भुट्टो की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने और 4 अप्रैल, 1979 को उनकी फांसी की सजा पर फिर से विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए एक विशेष मामले पर आधारित थी। संयोग से 10 मार्च को जरदारी दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। प्रस्ताव में 44 साल पहले भुट्टो के साथ हुए घोर अन्याय को अंततः अपने फैसले में स्वीकार करने और स्वीकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सराहना की गई।