झारखंड विधानसभा में मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने राज्य सरकार की नयी नियोजन नीति को लेकर बुधवार को विधानसभा में हंगामा किया और मुख्यमंत्री से इस पर स्पष्टीकरण की मांग की। इस नीति के तहत वंचित स्थानीय लोगों के लिए 60 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने का वादा किया गया है। विधानसभा ने झारखंड चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सेवा संघ (हिंसा और संपत्ति क्षति की रोकथाम) विधेयक को भी एक प्रवर समिति द्वारा जांच के लिए भेजा।
भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री को बजट सत्र के दौरान नियोजन नीति पर जवाब देना था। बजट सत्र बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है। विपक्षी दलों के विधायक ‘60-40 नयी चलतो’ और ‘1932 के खतियान का क्या हुआ’ के नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। विपक्ष ने रोजगार के लिए 60-40 अनुपात पेश करने की सरकार की योजना पर स्पष्टीकरण की मांग की। इसमें दावा किया गया है कि इस नयी नीति के तहत 60 प्रतिशत सीटें विभिन्न वंचित श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी, जबकि 40 प्रतिशत सीटें सभी के लिए होंगी।