By अभिनय आकाश | Nov 21, 2026
समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करेगी, जो पिछले एक दशक से सत्ताधारी दल के "एजेंटों" और कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस औपचारिक शिकायत पर सपा के विधायकों, एमएलसी, और लोकसभा व राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही भाजपा की हार तय हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को अपनी हार साफ नजर आ रही है और मतदाता बस चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं।
आज, संविधान के तहत न्याय पाना, सम्मान हासिल करना और जनता की गरिमा बनाए रखना एक गंभीर संकट बन गया है और इस संकट की एकमात्र वजह बीजेपी है। अगर बीजेपी को हटा दिया जाए, तो यह संकट खत्म हो जाएगा... अपनी पार्टी के साथियों से सलाह लेने के बाद, मैं निश्चित रूप से चुनाव आयोग को पत्र लिखूंगा। सत्ता में रहते हुए बीजेपी अपनी अलग ही तैयारियां कर रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस बार जनता उन्हें हरा देगी। सच तो यह है कि जिस पल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, बीजेपी असल में हार चुकी होगी; जनता बस उन्हीं तारीखों का इंतजार कर रही है," यादव ने कहा। राज्य के नौकरशाही के कुछ हिस्सों पर निशाना साधते हुए, सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग को एक पत्र सौंपेंगे, जिस पर हमारे विधायकों, एमएलसी, और राज्यसभा व लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इसमें विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे कुछ अधिकारी पिछले दस सालों से बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं... हम इन अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं..." ब्रीफिंग के दौरान, यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों से संविधान के अनुसार सख्ती से काम करने का आग्रह किया और उन्हें याद दिलाया कि सरकारें बदलती रहती हैं। साथ ही, उन्होंने चुनावी सूची में हेरफेर करने की कोशिशों का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ऐसे पक्षपाती अधिकारियों का विवरण तैयार कर रही है, जिसे चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा।
इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने मंगलवार को मतदाताओं को आगाह किया कि केवल 'इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड' (EPIC) होने का मतलब यह नहीं है कि उनका नाम मौजूदा मतदाता सूची में शामिल है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान के दौरान अपना पंजीकरण जरूर जांच लें। यहाँ ANI से बातचीत में रिनवा ने बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच जमा किए गए फॉर्म 28 दिसंबर तक प्रोसेस कर लिए जाएंगे। इसके नतीजों को 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि एक महीने की है; हम आज से इन्हें स्वीकार कर रहे हैं और इसकी अंतिम तारीख 16 दिसंबर है। अगर कोई 16 दिसंबर के बाद फॉर्म जमा करता है, तो वह 4 जनवरी को प्रकाशित होने वाली सूची में शामिल नहीं होगा; ऐसे मामलों पर बाद में विचार किया जाएगा। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच प्राप्त सभी फॉर्मों पर हम कार्रवाई करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि 16 दिसंबर की समय-सीमा के बाद प्राप्त फॉर्म 4 जनवरी को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन पर बाद में कार्रवाई की जाएगी।