By अभिनय आकाश | Aug 05, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस से कहा कि वे राजधानी के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला कर्मचारियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाएं और उनके लिए अलग वॉशरूम की सुविधा दें। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे छह हफ़्ते के अंदर सभी पुलिस स्टेशनों का सर्वे करके इन सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करें। चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को यह पक्का करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए कि हर पुलिस स्टेशन में महिला कर्मचारियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और अलग वॉशरूम हो। इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी और कोर्ट ने पुलिस से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए एक हलफ़नामा मांगा है।
RTI के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली के सैकड़ों पुलिस स्टेशनों में हज़ारों महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें सिर्फ़ कुछ ही स्टेशनों पर उपलब्ध हैं और साफ़-सफ़ाई की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के लिए कोई बजट या पॉलिसी नहीं है। याचिका में कहा गया, सरकार की यह चूक महज़ एक प्रशासनिक गलती से कहीं ज़्यादा है... ऐसी बुनियादी सुविधाएँ न दे पाना महिला पुलिसकर्मियों की गरिमा, स्वास्थ्य, निजता और काम करने की सुरक्षित स्थितियों का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के ख़िलाफ़ है।