By अंकित सिंह | Feb 10, 2026
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आज बजट 2026-2027 पर चर्चा हुई। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध को लेकर आज ये चर्चा शुरू हुई। इसी बीच, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी प्रस्तुत किया और 118 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए। तृणमूल कांग्रेस ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए। नोटिस में कहा गया है कि सदन में विपक्षी सदस्यों के खिलाफ अध्यक्ष की टिप्पणियां 'इस संवैधानिक पद का दुरुपयोग' दर्शाती हैं। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, ओम बिरला ने महासचिव को उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने हेतु तामील किए गए नोटिस की जांच करने का निर्देश दिया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद अपराजिता सारंगी ने केंद्रीय बजट को ‘ऐतिहासिक’ और 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में निर्णायक मील का पत्थर बताते हुए मंगलवार को कहा कि देश वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य की तरह उभर रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि यह बजट सरकार की प्रतिबद्धता, संकल्प और निरंतरता को दर्शाता है तथा जन केंद्रित और समावेशी प्रकृति का है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है और यह बजट निश्वित रूप से इस लक्ष्य की यात्रा की ओर बहुत मजबूत कदम है।
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिका के साथ ‘डील’ नहीं, ‘ढील’ हुई है तथा जब इसी तरह का व्यापार समझौता करना था तो फिर 11 महीने इंतजार क्यों करवाया गया। यादव ने यह कटाक्ष भी किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ‘स्वदेशी’ और ‘आत्मनिर्भरता’ जैसे शब्द बोलना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट आने से पहले और बाद में भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बात हो रही थी।
तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे पश्चिम बंगाल में लगातार तीन चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा और अब चौथी हार भी करीब है। उन्होंने सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप भी लगाया कि इस सरकार में जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक, हर चीज पर कर लगाया जा रहा है।
राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य मुकुल बालकृष्ण वासनिक ने मंगलवार को सरकार से सामाजिक न्याय पर वार्षिक रिपोर्ट लाने और आर्थिक समीक्षा की तरह ही उसे भी संसद में पेश करने की मांग की। सरकार आम बजट से पहले संसद में आर्थिक समीक्षा पेश करती है।
द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि तीन फरवरी तक नियमित टीकाकरण के प्रबंधन और निगरानी के लिए बनाए गए यू-विन पोर्टल पर 11.05 करोड़ बच्चे और 3.75 करोड़ गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में नड्डा ने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी यू-विन पोर्टल से क्यूआर कोड आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है।
राज्यसभा में मंगलवार को निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने बच्चों के लिए डिजिटल मंच को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन गेमिंग के विकास से लेकर ‘स्ट्रीमिंग’ तक पूरे तंत्र को विनियमित करने की सरकार से मांग की।
राज्यसभा में भाजपा सहित सत्ता पक्ष के दलों ने बजट में की गयी घोषणाओं को देश की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया जबकि शिवसेना ने कहा कि भारत में 2021 से 2024 के बीच निजी निवेश 66 प्रतिशत बढ़ा है। उच्च सदन में शिवसेना के मुरली देवड़ा ने आम बजट 2026-27 पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस चर्चा को शुरू करते हुए कहा था कि देश में निजी निवेश नहीं बढ़ रहा है और इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
राज्यसभा में मंगलवार को बीजद सदस्यों ने केंद्र पर हमला बोलते हुए बजट की तीखी आलोचना की और कहा कि उनके प्रदेश ओडिशा की एक बार फिर अनदेखी की गयी है। उच्च सदन में आम बजट 2026-27 पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल (बीजद) सदस्य शुभाशीष खुंटिया ने दावा किया कि उनके प्रदेश में ‘डबल इंजन’ सरकार है लेकिन राज्य आगे जाने के बदले पीछे जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 साल से कोयला रॉयल्टी स्थिर है और केंद्र ने इसमें कोई वृद्धि नहीं की है जिससे राज्य को हर साल राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।