By अंकित सिंह | Aug 07, 2025
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के हंगामे के बीच गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। हालाँकि, केंद्र सरकार ने यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर दिया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार विरोध व्यवधान के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ठीक ऐसी ही स्थिति रही। यहां भी विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
नागर विमानन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि इस साल नियामक और भू-राजनीतिक मुद्दों के कारण विमानन कंपनियों ने 2,458 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित कीं। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देरी और रद्द होने के कारण विमानन कंपनियों को अतिरिक्त ईंधन, चालक दल का अतिरिक्त समय, रखरखाव, हवाई अड्डा शुल्क और पुनः बुकिंग खर्च सहित विभिन्न लागत उठानी पड़ती हैं।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बज कर तीस मिनट पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। हालांकि एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे बैठक शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच ही पोत परिवहन विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।
उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने विधेयक पर बोलने के लिए जब सदस्यों के नाम पुकारे तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही अपनी बात रखी। विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सदन के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आसन की अनुमति से कहा कि आज देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनका समाधान हमें मिलजुल कर निकालना है इसलिए सबकी इच्छा जिस मुद्दे पर चर्चा करने की है उसे ध्यान में रखा जाए। सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार ही चलेगा। विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।