By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 10, 2019
अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने गुजरात सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सलाह दी है जो अपील करने और मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने के विषय पर निर्णय लेगी ताकि किसी मामले पर मुकदमेबाजी से पहले फैसला हो जाए और अदालतों पर भार कम हो सके। न्यायमूर्ति एम आर शाह ने कहा कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही वादी और प्रतिवादी के बीच विवाद सुलझाने पर जोर दिया जाना चाहिए। वह नए कायदा भवन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।
यहां महाधिवक्ता का कार्यालय है और आधुनिक सुविधाएं हैं। इस भवन का उद्गाटन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने न्यायमूर्ति शाह की उपस्थिति में किया। इस दौरान यहां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्ययामूर्ति अनंत देव भी मौजूद थे।