Manipur violence hearing: CBI जांच की निगरानी के लिए पूर्व अधिकारी नियुक्त, राहत और पुनर्वास के काम की देखरेख के लिए SC ने 3 जजों की कमेटी भी बनाई

By अभिनय आकाश | Aug 07, 2023

सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के संबंध में याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई शुरु करते हुए कई अहम टिप्पणिया की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किया, एसआईटी में अन्य राज्यों के अधिकारी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करने और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में कई निर्देश पारित करेगा। न्यायालय ने कहा कि वह "मानवीय प्रकृति के विविध पहलुओं को देखने के लिए उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करेगा। यह एक व्यापक आधार वाली समिति होगी जो राहत, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वास उपाय, घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित चीजों को देखेगी। 

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3 मई को एक क्षेत्र में प्रमुख मैतेई समुदाय और आदिवासी कुकी के बीच हिंसक झड़पें हुईं। यह अशांति मेइतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के प्रस्ताव वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बीच हुई। पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दत्तात्रय पडसलगीकर को सीबीआई जांच की निगरानी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रय पडसलगीकर सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे। 

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