By अभिनय आकाश | Jan 05, 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने अजमेर स्थित 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री द्वारा राज्य प्रायोजित औपचारिक सम्मान या चादर चढ़ाने की प्रथा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि चूंकि चादर चढ़ाई जा चुकी है, इसलिए यह मुद्दा निरर्थक हो गया है। पीठ ने यह भी कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर न्यायालय निर्णय ले सके। याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, को वार्षिक उर्स समारोह के तहत अजमेर दरगाह पर चादर जैसे औपचारिक सम्मान अर्पित करने से रोकने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ऐसे कृत्य जनता की इच्छा, राष्ट्रीय संप्रभुता और भारतीय संविधान के मूल्यों के विपरीत हैं।
अजमेर शरीफ दरगाह पर औपचारिक 'चादर' चढ़ाने की परंपरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में शुरू की थी और बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी इसका पालन किया। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है। जनहित याचिका में केंद्र सरकार द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिए गए "राज्य-प्रायोजित औपचारिक सम्मान, आधिकारिक संरक्षण और प्रतीकात्मक मान्यता" को चुनौती दी गई है। ऐतिहासिक अभिलेखों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमणों के दौरान भारत आए थे और विदेशी विजय और धर्मांतरण अभियानों से जुड़े थे, जबकि उनकी दरगाह को संस्थागत रूप बहुत बाद में मिला।
ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती उन विदेशी आक्रमणों से जुड़े थे जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर विजय प्राप्त की और स्थानीय आबादी का बड़े पैमाने पर दमन और धर्मांतरण किया। ये कृत्य भारत की संप्रभुता, गरिमा और सभ्यतागत मूल्यों के बिल्कुल विपरीत थे। ऐसे व्यक्ति को औपचारिक श्रद्धांजलि अर्पित करना संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय अखंडता का हनन है और जनता की इच्छा की अवहेलना है।