By अभिनय आकाश | Feb 19, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशकाली मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। पीड़ितों की ओर से एक वकील द्वारा दायर याचिका को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेनी पड़ी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संदेशकली मामले की तुलना मणिपुर की स्थिति से करने पर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय, जिसने पहले ही मामले का स्वत: संज्ञान ले लिया था, स्थिति का आकलन करने और गहन जांच का आदेश देने के लिए सबसे उपयुक्त है।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर मॉडल के साथ समानताएं बनाते हुए, संदेशकली मामले की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। यह सुझाव निष्पक्ष जांच की मांग के अनुरूप है। पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। जनहित याचिका में न केवल पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की गई बल्कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की गई।