By अंकित सिंह | Oct 20, 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों से आतंकवाद के मामले में दोहरे मानदंड अपनाने से इनकार करने और आतंकवादियों को फंडिंग देने, उनका समर्थन करने तथा उन्हें पनाह देने वाले नेटवर्क को मिलकर खत्म करने का आग्रह किया। ताजिकिस्तान के दुशान्बे में SCO की 'काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट' की बैठक को संबोधित करते हुए, सिंह ने आतंकवाद को शांति और विकास के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया। इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ वैश्विक आर्थिक माहौल अनिश्चित है। संघर्षों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण सप्लाई चेन बाधित हो रही हैं। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा हमारे लिए चिंता का विषय हैं। नई तकनीक अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही है और नए विभाजन पैदा कर रही है। इसलिए, SCO का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा कि क्या वह कोई साझा आधार खोज सकता है और उस पर काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि हमारा आर्थिक जुड़ाव समावेशी होना चाहिए और इससे सभी देशों को हर तरह से लाभ मिलना चाहिए। हमें सप्लाई चेन को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, व्यापार और निवेश को और आसान बनाना चाहिए, तथा विकास के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक सहयोग का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। भारत, बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को लागू करने के लिए 2026–2030 की कार्ययोजना का समर्थन करता है।
रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद विकास के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। आतंकवाद के कारण न केवल निर्दोष लोगों की जान जाती है, बल्कि निवेश और व्यापार भी बाधित होते हैं। आतंकवाद समाजों में कट्टरता फैलाता है और हमारे युवाओं को उन अवसरों से वंचित रखता है, जिनके वे हकदार हैं। इसलिए, आतंकवाद को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इससे निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। जो लोग आतंकवादियों को आर्थिक मदद देते हैं, उनका समर्थन करते हैं या उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के पूरे तंत्र को मजबूती से और सामूहिक रूप से खत्म किया जाना चाहिए।