Kerala local body polls: 7 जिलों में दूसरे चरण का मतदान जारी, अब तक 25 प्रतिशत वोटिंग दर्ज

By अभिनय आकाश | Dec 11, 2025

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान गुरुवार को सात जिलों में हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। बुधवार को उम्मीदवारों ने घर-घर जाकर मौन प्रचार किया और मतदाताओं से अंतिम अपील की। ​​इस चरण में, 15 लाख से अधिक मतदाता ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों, नगरपालिकाओं और निगमों सहित 604 स्थानीय निकायों के 12,931 वार्डों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। कुल 38,994 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण के मतदान में 70 प्रतिशत मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 18,274 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 2,055 को संवेदनशील घोषित किया गया है।

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कन्नूर जिले में सबसे अधिक 1,025 संवेदनशील बूथ हैं, जबकि त्रिशूर में सबसे कम 81 हैं। आयोग ने बताया कि सभी संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और वेबकास्टिंग सुविधा सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। चुनाव आयोग ने वास्तविक मतदान से पहले अपनी कार्यप्रणाली और प्रणालियों की समीक्षा के लिए मॉक पोलिंग का आयोजन किया। केरल में त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में 604 स्थानीय निकायों के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। शुरुआती तीन घंटों में ही मतदान 20 प्रतिशत से अधिक हो गया। सुबह 10:40 बजे तक 25.37 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत डाले। सभी जिलों में 20 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जिसमें मलप्पुरम में सबसे अधिक 26.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

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त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में चुनाव होंगे। इसमें शामिल स्थानीय निकाय 470 ग्राम पंचायतें, 77 ब्लॉक पंचायतें, सात जिला पंचायतें, 47 नगरपालिकाएं और तीन निगम हैं। राज्य चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए 18,274 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 2,055 को संवेदनशील घोषित किया गया है क्योंकि इनमें अशांति की आशंका है। कन्नूर जिले में सबसे अधिक 1,025 संवेदनशील बूथ हैं, जबकि त्रिशूर में सबसे कम 81 हैं। सभी संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करके और लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालयों और आयोग मुख्यालय में स्थित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से जिला पुलिस प्रमुखों और शहर पुलिस आयुक्तों की देखरेख में निगरानी की जाएगी।

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