By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 17, 2026
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार देश के सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण ‘सेमीकॉन 2.0’ के तहत भारत में चिप डिजाइन करने वाले कम से कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों को बढ़ावा देगी। ‘सेमीकॉन इंडिया 2026’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन सेमीकॉन 2.0 के छह स्तंभों में पहला होगा। उन्होंने बताया कि मिशन के पिछले चरण में 105 से अधिक स्टार्टअप ने चिप डिजाइन के क्षेत्र में प्रयास किया था, जिनमें से करीब 20 को लगभग 800 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी मिली थी।
यह एक योजनाबद्ध कार्यक्रम था, जिसका मकसद प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और परिवेश तैयार करना था। वैष्णव ने कहा, ‘‘अब हमें इस नींव पर इमारत खड़ी करनी है।’’ उन्होंने मिशन के अगले चरण की रूपरेखा बताते हुए कहा कि इसके छह स्तंभ चिप डिजाइन, मशीन व सामग्री, चिप विनिर्माण संयंत्र, उन्नत पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा हैं। सम्मेलन में 28 से अधिक देशों की भागीदारी है।
कार्यक्रम की शुरुआत के पांच साल पहले प्रधानमंत्री से मिली सीख को याद करते हुए वैष्णव ने कहा, ‘‘निकट अवधि के बारे में मत सोचो, दीर्घकाल के बारे में सोचो। केवल विनिर्माण संयंत्र (फैब) के बारे में मत सोचो, पूरे परिवेश के बारे में सोचो।’’ उन्होंने कहा कि यही सोच मिशन की रूपरेखा को लगातार दिशा देती रही है। सेमीकॉन 2.0 के तहत सरकार भारत में आने वाले सेमीकंडक्टर कारखानों में सीधे रोजगार के लिए एक लाख कुशल तकनीशियन, ‘क्लीनरूम’ कर्मचारियों और कारखाने के उत्पादन क्षेत्र के कर्मचारियों को तैयार करने का अतिरिक्त लक्ष्य रखेगी।
इससे वैश्विक स्तर पर प्रतिभाओं का एक पूल तैयार होगा। वैष्णव ने ‘सेमीकॉन मिशन’ को लंबी यात्रा बताते हुए कहा कि अब तक तैयार की गई नींव 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र या ‘विकसित भारत’ बनाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करेगी। ‘सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम’ विषय पर आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया।
भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सेमीकॉन 1.0 को मंजूरी दी थी। इसके तहत 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई, जिनमें कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। भारत ने 1,27,500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को जुलाई 2026 में मंजूरी दी थी।