By अंकित सिंह | Jun 29, 2023
देश में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर मध्यप्रदेश में बड़ी बात कही थी। इसके बाद से विपक्ष से केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। विपक्ष का दावा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की ओर से चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह दांव खेला गया है। इन सबके बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि इसमें मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। इसी को देखते हुए यूसीसी को मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा पवार ने कई सवाल भी खड़े किए हैं।
वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुझे केवल एक ही संदेह है। देश की मौजूदा तस्वीर और लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर नाराजगी देखने के बाद मुझे लगता है कि ये लोगों का ध्यान इससे भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोगों की नाराजगी और बेचैनी पीएम तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर नए सिरे से विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से 13 जुलाई तक अपने विचार स्पष्ट करने को कहा है।
नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की पुरजोर वकालत करते हुए सवाल किया कि ‘‘दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा?’’ उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख है। उन्होंने कहा, ‘‘हम देख रहे हैं समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वह परिवार चल पाएगा। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।’’ उन्होंने कहा, ये लोग (विपक्ष) हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वे मुसलमान, मुसलमान करते हैं। अगर वे वास्तव में मुसलमानों के हित में (काम) कर रहे होते, तो मुस्लिम परिवार शिक्षा और नौकरियों में पीछे नहीं होते।”