By अंकित सिंह | Dec 18, 2025
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को संसद में हंगामे और विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 की प्रति फाड़ने को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और कहा कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वीबी-जी राम-जी विधेयक पारित होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शिवराज चौहान ने सदन में अपने संबोधन के दौरान इंडिया ब्लॉक के सांसदों के व्यवहार की आलोचना की, जबकि उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का स्थान लेने वाले इस विधेयक का समर्थन किया।
विधेयक का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में समय के साथ बदलाव आए हैं और वीबी-जी, रैम-जी योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जबकि एमजीएनआरईजीए के तहत यह गारंटी 100 दिनों की है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि के 60:40 के बंटवारे के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुल प्रस्तावित 1,51,282 करोड़ रुपये में से केंद्र का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्होंने कहा कि आप अपनी राय तो रखें, लेकिन दूसरों को बोलने न दें। क्या यह अनैतिक नहीं है? मैं उनके कार्यों की निंदा करता हूं। ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं आई हैं। एक योजना कुछ दिनों तक चलती है और फिर बदल जाती है, जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, और फिर एमएनआरईजीए आई। इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नहीं रखा गया था, तो क्या यह उनका अपमान था? गरीबों का कल्याण भाजपा का संकल्प है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई योजनाएं लाई गईं, यही कारण है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं।
शिवराज ने साफ तौर पर कहा कि गरीब कल्याण... ये भाजपा का संकल्प है। पीएम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं, बल्कि अनेकों योजनाएं लगातार गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। यही कारण है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। विकसित भारत के लिए, रोजगार और विकसित गांव... ये मोदी जी का संकल्प है। इसलिए इस योजना में रोजगार के लिए जहां 100 दिन की गारंटी थी, अब वो बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।