By अभिनय आकाश | Apr 11, 2025
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में 40 प्रतिशत कमीशन के लंबे समय से चल रहे आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का फैसला किया। यह न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद आया है कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित 40 प्रतिशत कमीशन घोटाले का कोई निर्णायक सबूत नहीं था, लेकिन सरकारी अनुबंधों में व्यापक भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई। कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि एसआईटी को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है और जांच में सहायता के लिए विषय-वस्तु विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
रिपोर्ट कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ द्वारा की गई शिकायतों पर आधारित थी, जिसने पिछली भाजपा सरकार में अधिकारियों और राजनेताओं पर बिलों को मंजूरी देने के लिए 40 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में जस्टिस नागमोहन दास ने मीडिया को बताया कि पैनल को 40 प्रतिशत के आंकड़े का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन रिपोर्ट में हजारों परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताओं का विवरण दिया गया है।