सीतारमण बोलीं- ई-बिल प्रणाली से सरकारी ठेकों में विशेष लाभ की मांग होगी बंद

नयी दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि नई इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रसंस्करण प्रणाली से सरकारी विभागों के ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि जारी करने में किसी भी खास लाभ की मांग होनी बंद हो जाएगी। बजट में घोषित ई-बिल प्रणाली की बुधवार को पायलट स्तर पर आठ मंत्रालयों में शुरुआत की गई। अगले वित्त वर्ष में इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में लागू किया जाएगा। इसकी मदद से सरकार के ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता अपने दावे ऑनलाइन ही जमा कर पाएंगे। इन दावों के निस्तारण की प्रक्रिया पर ऑनलाइन नजर भी रखी जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दावा पेश करने के बाद ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता को सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं रहेगी। सीतारमण के मुताबिक, लोक लेखा अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार के साथ काम करने वाले आम आदमियों को अब बकाया भुगतान के लिए न तो सरकारी अफसरों से मिलने की जरूरत होगी और न ही उन्हें कई महीनों तक भुगतान का इंतजार करना होगा।