By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 16, 2024
नयी दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को कहा कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाये गए ‘फार्मूले’ पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है और इसे किसानों एवं खेत मजदूरों के लिए एक ‘‘खुली चुनौती’’ बताया। एसकेएम ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र देश में कृषि संकट पर खामोश है और यह (एसकेएम) भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए अपने अभियान को तेज करेगी।
इसने कहा, ‘‘अन्य राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, कृषि संकट और स्वामीनाथन आयोग द्वारा सिफारिश की गई लाभकारी एमएसपी की जरूरत पर स्पष्ट रूख अपनाया है।’’ बयान में कहा गया है कि प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रधानमंत्री सम्मान निधि का मतलब किसान परिवार के लिए हर महीने महज 500 रुपये है। इसमें कहा गया है, ‘‘हालांकि, 2014-2022 के दौरान 1,00,474 किसानों और 3,12,214 दिहाड़ी मजदूरों -- कुल 4,12,688 व्यक्तियों ने आत्महत्या की, लेकिन (नरेन्द्र) मोदी सरकार ने 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में किये गए भाजपा के वादे के बावजूद किसान और खेत मजदूर परिवारों को एक रुपये की भी कर्ज राहत नहीं दी।’’
बयान में कहा गया है कि केंद्र की मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षों के दौरान-वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 तक, वाणिज्यिक बैंकों ने कॉरपोरेट घरानों के करीब 14.55 लाख करोड़ रुपये के रिण बट्टा खाता में डाले हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘चुनाव घोषणा पत्र 2024 में, भाजपा कृषि संकट के गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि देश में प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।’’
बयान के अनुसार, एसकेएम भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र 2024 को पूरे भारत के किसानों और खेत मजदूरों को एक खुली चुनौती के तौर पर देखता है और इसका जवाब ‘‘भाजपा को बेनकाब करो, विरोध करो, दंडित करो’’ अभियान को तेज कर किया जाना चाहिए। एसकेएम ने 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसने कहा कि राज्य स्तरीय समन्वय समितियां अभियान के स्वरूप की और कृषि संकट का हल करने के महत्व पर चर्चा के लिए अधिक से अधिक गांवों में तथा लोगों तक पहुंचने के तरीकों की स्थानीय स्तर पर योजना बनाएंगी।