By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 21, 2026
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शनिवार को लेह में लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के नेतृत्व में जारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और आरोप लगाया कि 11 नवंबर से उन्हें एक तरह से घर में नजरबंद रखा गया था और उनके आवास के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था हटाने का निर्देश अदालत में मामला पहुंचने के बाद ही दिया गया। विरोध स्थल पर एलएबी के अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे लकरुक के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वांगचुक ने अपनी आवाजाही पर लगाई गईं पाबंदियों की वैधता पर सवाल उठाया और प्रशासन पर पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल अनुचित कार्रवाई के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत कोई अराजक देश नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके कुछ संवैधानिक मूल्य एवं मानक हैं, जिन्हें बनाए रखना जरूरी है।’’ पुलिस ने लेह में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ लागू निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए इंतजामों को शुक्रवार रात हटा लिया। पुलिस ने कहा कि वांगचुक को नजरबंद नहीं किया गया था।
वांगचुक ने 11 नवंबर की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र के साथ बातचीत फिर शुरू करने और चार दिसंबर को निर्धारित पर्वतीय परिषद चुनाव टालने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन की तैयारियों के बीच उन्हें जबरन उठा लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘जो आए थे, उन्होंने मास्क और हुडी पहन रखी थी और उनके चेहरे ढके हुए थे। मैं उन्हें पुलिसकर्मी कहने में भी हिचकिचाऊंगा, क्योंकि वे गुंडों जैसे दिख रहे थे।’’ वांगचुक ने कहा कि जेल जाने पर सहमति जताने के बावजूद उन्हें एचआईएएल स्थित उनके आवास ले जाया गया, जहां स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के करीब दो दर्जन जवान कमांडो की वर्दी में हथियारों के साथ तैनात थे।
जलवायु कार्यकर्ता ने कहा कि इसके बाद उन्होंने दिल्ली और लद्दाख के वकीलों की मदद से कानूनी रास्ता अपनाकर इन पाबंदियों को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को लेह में उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष अपील दायर की गई और इसे अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने दावा किया कि 18 नवंबर की सुनवाई के दौरान सरकार का कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 19 नवंबर तक का समय दिया।
वांगचुक ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 19 नवंबर को अदालत में पेश हुए और उन्होंने 23 नवंबर तक का समय मांगा, जिसे मंजूर कर लिया गया। वांगचुक ने कहा, ‘‘इस समय का फायदा उठाते हुए अधिकारियों ने शुक्रवार रात मेरे आवास के बाहर तैनात सभी जवानों को हटा लिया।’’ लेह जिला पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए पुलिस इंतजाम हटा लिए गए हैं। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) ने वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें किसी भी तरह से घर में नजरबंद नहीं किया गया था, जैसा कि दावा किया गया है।’’ वांगचुक ने पुलिस के इस बयान को अजीब बताया और सवाल किया कि जब उन्हें कथित तौर पर उनके आवास से बाहर निकलने से रोका गया था, तो प्रशासन उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगाने से कैसे इनकार कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायिक पड़ताल का सामना करने की स्थिति आने पर प्रशासन पाबंदियां लगाने से ही इनकार कर रहा है। जलवायु कार्यकर्ता ने कहा, ‘‘सरकार के काम करने का यह बेहद अजीब तरीका है।
सरकार एक अराजक देश की तरह व्यवहार कर रही है, जहां किसी को भी बस उठाकर हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन जब उसे अदालत में सच्चाई का सामना करना पड़ता है, तो वह अचानक दावा करने लगती है कि कुछ हुआ ही नहीं और किसी को हिरासत में नहीं लिया गया।’’ उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत अपनी पिछली गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। हालांकि, वांगचुक ने अपने आवास के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के प्रति सहानुभूति जताई।
उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे ऐसे काम कराए जा रहे हैं, जिनसे उनकी पेशेवर जिम्मेदारियां प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि जब उन्होंने सिविल सेवा, चाहे भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) या भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रवेश किया होगा, तो उनके मन में बड़े सपने और देश की सेवा करने की सच्ची इच्छा रही होगी। लेकिन आज उनका इस्तेमाल और दुरुपयोग ऐसे किया जा रहा है, जैसे वे किसी माफिया गिरोह के प्यादे हों।’’ देशभर के लोगों से अपील करते हुए वांगचुक ने कहा कि ऐसी प्रथाएं बंद होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों तथा सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए न हो। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री से इस अराजकता को खत्म करने तथा यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि हमारे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सम्मान के साथ और कानून के दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने दिया जाए।’’ वांगचुक ने जारी धरने का बचाव करते हुए कहा कि वह विरोध स्थल पर अपने साथियों के साथ शामिल हुए और पिछले 10 दिन से जारी यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। उन्होंने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनाव का उल्लेख करते हुए सरकार से सर्दियों के दौरान चुनाव नहीं कराने की अपील दोहराई।
वांगचुक ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस समय लद्दाख से बाहर होगा और मतदान में हिस्सा नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘एक ओर हम दुनिया को संदेश देते हैं कि हम लोकतंत्र को अंतिम नागरिक तक पहुंचाते हैं और उन मतदान केंद्रों तक भी हेलीकॉप्टर भेजते हैं, जहां केवल दो मतदाता होते हैं। दूसरी ओर, हम 40 से 50 प्रतिशत आबादी को बाहर रखकर सर्दियों में, बर्फबारी के बीच चुनाव करा रहे हैं और सरकारी अधिकारियों को भी भारी कठिनाइयों में डाल रहे हैं।’’ वांगचुक ने कहा कि लोग चुनाव के विरोध में नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि इन्हें ऐसे मौसम में कराया जाए, जो जनभागीदारी और अधिकारियों की सुचारू तैनाती के अनुकूल हो, खासकर दूरदराज और बर्फ से ढके इलाकों में।
उन्होंने कहा कि सरकार को अपने रुख पर फिर से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लद्दाख में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं लोगों पर थोपे जाने के बजाय समावेशी हों।