By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 10, 2026
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि पिछले एक दशक में उदार लोकतंत्र वाले देशों की सूची में भारत का स्थान काफी नीचे खिसक गया है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को ‘‘व्यवस्थित ढंग से कमजोर’’ किया है। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पीछे काम कर रही वैचारिक ताकतें उस व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं, जिसने करीब 80 वर्षों से विभिन्न भाषाओं, मान्यताओं और परंपराओं वाले विविधतापूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख ने 526 पन्नों की इस किताब में लिखा है, ‘‘एकता और स्वतंत्रता के लिए जरूरी यह ताना-बाना अब एक ऐसी सत्तावादी ताकत के निशाने पर है, जो हमारे देश के मूल स्वभाव को बदलने पर आमादा है।’’ सोनिया ने मोदी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पहले शपथ ग्रहण समारोह का विशाल स्वरूप देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह सरकार पहले से बिल्कुल अलग होने वाली है।
उन्होंने लिखा, ‘‘देश के एक प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। यह छह दशक में सबसे बड़ी असमानता है, लेकिन मोदी सरकार ने गरीबी के ताजा आंकड़े जारी नहीं किए हैं। शासन के लिए वह कोई नया विचार भी सामने नहीं ला सकी है।
इसके बजाय उसने संप्रग सरकार की कम से कम 30 योजनाओं को अपनाया है, लेकिन उनके नाम आकर्षक कर दिए और उनका दायरा काफी घटा दिया। इनमें से कुछ कल्याणकारी योजनाओं की प्रधानमंत्री पहले आलोचना भी कर चुके थे।’’ सोनिया ने अपनी बात के समर्थन में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और ‘निर्मल भारत’ अभियान का उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि सरकार की एजेंसी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार और योजनाओं के क्रियान्वयन में विफलताओं की ओर इशारा किया है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का दावा इन खुलासों के सामने खोखला साबित होता है। सरकार ने भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश को काफी तेज किया है। यह उसी काम को आगे बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत हमने संप्रग सरकार के दौरान की थी।
हालांकि, इन परिसंपत्तियों का लाभ मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के करीबी कुछ उद्योगपतियों को मिला है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका बड़ा हिस्सा हो गया है और इसी कारण इस सरकार के लिए ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ (सांठगांठ वाले पूंजीपति) शब्द का इस्तेमाल होने लगा है।’’ उन्होंने कहा कि कई परियोजनाओं में नदियों, पहाड़ों और जंगलों पर पड़ने वाले गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों की जानबूझकर अनदेखी की गई है। सोनिया ने लिखा, ‘‘राजनीतिक रूप से पिछले एक दशक में मैंने भारत को उदार लोकतंत्र माने जाने वाले देशों की सूची में काफी नीचे जाते देखा है।
डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सूचकांकों में लगातार ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन अब कई महत्वपूर्ण मानकों पर यह रुझान पलट गया है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मीडिया के मामले में यह सबसे अधिक स्पष्ट है।’’ मीडिया की भूमिका पर उन्होंने कहा कि विकसित देशों में भी ऐसे निराशाजनक रुझान देखने को मिले हैं, लेकिन भारत के मुख्यधारा के मीडिया का रुख खुलकर पक्षपातपूर्ण हो गया है। उन्होंने लिखा, ‘‘टेलीविजन के एंकर और निजी चैनल कभी काफी हद तक विश्वसनीय और स्वतंत्र हुआ करते थे तथा दर्शकों को अलग-अलग विचारों से परिचित कराते थे।
आज वे सरकार के प्रचार तंत्र बनकर रह गए हैं।’’ सोनिया ने आरोप लगाया कि सरकार की आलोचना करने, भ्रष्टाचार उजागर करने या प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों को भुगतान लेकर काम करने वाली ट्रोल सेनाएं ‘‘देशद्रोही’’ और ‘‘राष्ट्रविरोधी’’ करार देती हैं। उन्होंने कहा कि कई असहमति जताने वालों को झूठे आरोपों में बिना जमानत या मुकदमे के जेल में डाल दिया गया है। सोनिया ने याद किया कि एक समय भारत में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों की जीवंत परंपरा थी और लोग देशभर में स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी राय जाहिर कर सकते थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में सार्वजनिक प्रदर्शनों की गुंजाइश काफी सीमित कर दी गई है और छात्रों, शिक्षकों, किसानों तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भी कुचल दिया गया है। कई कार्यकर्ता उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना वर्षों से जेल में बंद हैं। सोनिया ने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में बदलाव से लेकर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति तक, अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों पर अपना वैचारिक नियंत्रण स्थापित कर लिया है।
इससे शिक्षा व्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पहले के प्रधानमंत्री नियमित रूप से संवाददाता सम्मेलन करते थे और पत्रकारों के कठिन सवालों का जवाब देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सोनिया गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 वर्षों के कार्यकाल में एक भी संवाददाता सम्मेलन नहीं किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया है और विपक्ष की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को वह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक, विपक्षी सांसदों को निलंबित करके या बिना चर्चा के विधेयक पारित कराकर कठोर कानून संसद से पारित कराए गए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने सरकारी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण कर लिया है और उनका इस्तेमाल विरोधियों को डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है।
इसके लिए कर छापों, झूठे कानूनी मामलों और जेल भेजने की धमकी दी जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यकों और दलितों पर हिंसक हमले तेजी से बढ़े हैं और इनमें से ज्यादातर मामलों में दोषियों को सजा नहीं मिली है। सोनिया ने प्रधानमंत्री के कथित निरंकुश तौर-तरीकों का उदाहरण देते हुए नवंबर, 2016 में अचानक की गई नोटबंदी की घोषणा का भी जिक्र किया।
उन्होंने लिखा, ‘‘यह फैसला पूरी गोपनीयता के साथ लिया गया था। यहां तक कि बैंक भी इसके बाद पुराने नोट बदलने की अचानक उमड़ी मांग से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। इस कदम के घोषित उद्देश्यों में से कोई भी पूरा नहीं हुआ।
इसके बजाय इसने व्यापार को अस्त-व्यस्त कर दिया, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ठप कर दिया और लाखों लोगों को मुश्किलों में डाल दिया।’’