आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध

By विजयेन्दर शर्मा | Jan 28, 2022

शिमला  ।  आउटसोर्स आधार पर सेवाएं प्रदान कर रहे कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मामलों के निवारण के लिए गठित मंत्री परिषद की उप-समिति की बैठक आज यहां उप-समिति के अध्यक्ष एवं जल शक्ति, राजस्व, बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में उप-समिति के सदस्य एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चैधरी भी उपस्थित थे।

इसे भी पढ़ें: हिमाचल में चलेगा सूर्य नमस्कार कार्यक्रम : जम्वाल

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास इन कर्मचारियों केे साथ विभिन्न स्तरों पर हो रहे शोषण से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विधायिका व कार्यपालिका को इन शिकायतों के त्वरित व स्थायी हल के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देशों पर यह उप-समिति अपना कार्य कर रही है। समिति का प्रयास है कि सभी विभागों से प्राप्त सुझावों की गहन विवेचना करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट को इसी बजट सत्र में अन्तिम स्वरूप तक पहुंचाया जाए ताकि प्रदेश सरकार इस पर आगामी उचित निर्णय ले सके। उन्होंने सभी विभागों को वांछित सूचना 3 फरवरी, 2022 से पूर्व उप-समिति को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।

इसे भी पढ़ें: आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ मुहिम जारी, 6400 लीटर अवैध स्पिरिट पकड़ी

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि आउटसोर्स कर्मियों को देय सभी भुगतान समय पर सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी के पास ईपीएफ कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। उनके भविष्य निधि खातों तथा उन्हें प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय से ऐसे शिविर आयोजित करने को भी कहा।

इसे भी पढ़ें: सरकारी विज्ञापन दरें निर्धारित करने के नीति-निर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

उन्होंने विभागाध्यक्षों कोे यह भी निर्देश दिए कि वे आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआईसी के समयबद्ध भुगतान से संबंधित ब्यौरे की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करें। विभागाध्यक्ष अपने विभागों के माध्यम से चयनित एजेंसियों के साथ बैठक कर इसका पुर्न-मिलान भी करें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआईसी अंशदान के समयबद्ध भुगतान की निगरानी के लिए एक समरूप प्रणाली विकसित करने के लिए सभी विभागों से सुझाव भी आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों, निगमों व बोर्डों में कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध करवा रही एजेंसियों के सर्विस चार्ज में भी समरूपता लाई जानी चाहिए। ऊर्जा मंत्री सुख राम चैधरी ने भी बैठक में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

प्रमुख खबरें

Cyclone Arnab: ओडिशा में उफनी बहुदा नदी, Howrah Chennai रूट पर 36 ट्रेनें रद्द

PM Modi का Gujarat दौरा: 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, PM Kisan की 24वीं किस्त भी होगी जारी

NIIT Learning Systems ने अमेरिकी कंपनी Blue Water Learning को 167 करोड़ रुपये में खरीदा

Jamia Millia Islamia ने छात्र संघ संविधान को दी मंजूरी, 15 मई तय की समयसीमा