रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। बघेल ने कहा कि रेलसेवा शुरू होने से वर्तमान स्थिति में बदलाव आएगा। नियमित रेल, हवाई सेवा तथा अंतरराज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके की जानी चाहिए। उन्होंने श्रमिकों के परिवहन के लिए एसडीआरएफ (राज्य आपदा राहत कोष) से खर्च की अनुमति देने का भी सुझाव दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के चलते राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है जिससे राजस्व की हानि हुई है।

लॉकडाउन से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) का पांच प्रतिशत के बराबर रखे जाने तथा उधार की सीमा जीएसडीपी के छहप्रतिशत तक शिथिल करने का आग्रह किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को 30 हजार करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक संस्थानों द्वारा बड़ी राशि दान दी गई है। इस संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यह राशि राज्य को अंतरित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। एफसीआई द्वारा राज्य से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लिया गया है, उन्होंने इसे बढ़ाकर 31.11 लाख मीट्रिक टन किए जाने की अनुमति देने का भी आग्रह प्रधानमंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह पुलिस, नगर निगम, जिला प्रशासन तथा अन्य विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को भी पीएम गरीब कल्याण पैकेज में शामिल करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार दिए जाने का प्रावधान 200 दिन करने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य में लाखों की संख्या में ऐसे श्रमिक हैं, जो 100 दिन का रोजगार पूरा करने की स्थिति में आ गए हैं। इसमें बढ़ोतरी किए जाने से उन्हें मई और जून माह में भी गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइन के अतिरिक्त और भी जांच की गाइडलाइन जारी करने का अनुरोध किया। 

 

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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के कोल ब्लॉक से कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जमा कराई गई चार हजार 140 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लेवी की राशि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को अंतरित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी इसमें सफलता मिलेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में सहयोग के लिए भारत सरकार तथा अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी धन्यवाद दिया। बघेल ने लॉकडाउन दौरान अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों की मदद के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमित छह मरीज हैं। राज्य में कुल 59 मरीज थे, जिसमें से 53 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ठीक होने की दर 90 प्रतिशत से अधिक है। अब तक राज्य में 25 हजार 282 कोरोना वायरस जांच की जा चुकी है। राज्य में 24 हजार 605 लोग को पृथक किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्वानुमान लगाकर काम किया है, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस का फैलाव नियंत्रण में रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर स्वास्थ्य और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।