जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कोई रियायत नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है: फारूक अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना कोई रियायत नहीं बल्कि उसका संवैधानिक अधिकार है।

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में नेकां कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पूर्ण लोकतांत्रिक शासन की तत्काल वापसी का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना कोई रियायत नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। राज्य का दर्जा कोई तोहफा नहीं है, यह लोगों का अधिकार है, जिसका लंबे समय से इंतजार है और जिसका वादा सत्तारूढ़ सरकार ने बार-बार किया है।’’

अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में नेकां सरकार इन चुनौतियों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे की भी आलोचना की और कहा कि यह वास्तविक शासन में बाधक है।