By रेनू तिवारी | Jan 04, 2025
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर बेहतर लॉजिस्टिक्स व्यवसाय के लिए कार्य योजनाएँ बनानी चाहिए। पीयूष गोयल ने शुक्रवार (3 जनवरी) को "लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2024" रिपोर्ट जारी करने के दौरान कहा "राज्यों को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स व्यवसाय के लिए कार्य योजनाएँ बनानी चाहिए। क्षेत्रीय और शहर-स्तरीय लॉजिस्टिक्स योजनाओं के साथ-साथ अंतिम-मील कनेक्टिविटी विकसित करने की आवश्यकता है।
मंत्री गोयल ने यह भी कहा कि देश को लैंगिक समावेशिता में शामिल होना चाहिए और इस क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा राज्यों को बेहतर सफलता के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से इन-लैंड कंटेनर डिपो के लिए मल्टी-मॉडल हब पर विचार करने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने और लागत में कटौती करने के लिए बोली मोड के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर, गोयल ने लॉजिस्टिक्स सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने में LEADS के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए लॉजिस्टिक्स को एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक बनाने में सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, "भारत के तेजी से विकास के लिए लॉजिस्टिक्स को तेजी से विकास करना चाहिए।" LEADS 2024 में, रिपोर्ट चार प्रमुख स्तंभों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है: लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएं, परिचालन और विनियामक वातावरण, और हाल ही में शुरू की गई सतत लॉजिस्टिक्स। यह इन स्तंभों में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालता है तथा सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-विशिष्ट अवसरों की पहचान करता है।