जनजातीय विकास की दिशा में बढ़ते कदम

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अगर कामयाब हुआ तो इसलिए कि उसमें देश के हर वर्ग और तबके ने हिस्सा लिया था। जिस जनजातीय समुदाय को लेकर धारणा रही है कि वह मुख्यधारा से दूर रहा है, उस समुदाय ने भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में ना सिर्फ गहन भागीदारी की, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने में योगदान भी दिया। इसी समुदाय के थे बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान का दर्जा तक प्राप्त है। उनकी अगुआई में जनजातीय समुदाय ने स्वाधीनता का बिगुल फूंका था। स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय समुदाय की भागीदारी और उनके योगदान की स्मृति में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इस लिहाज से इस बार छठवीं बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है।

जनजातीय गौरव दिवस के बहाने यह पड़ताल जरूरी है कि जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाने और उनके गांवों और घरों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की गति पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इस संदर्भ में केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की योजनाओं की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। इसकी वजह भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कामकाज संभालने के बाद से ही जनजातीय विकास के लिए कई योजनाओं को ना सिर्फ शुरू कर रखा है, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।

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भगवान बिरसा मुंडा का जन्म सन् 1875 में झारखंड के रांची जिले के उलीहातू में हुआ था। बिरसा सिर्फ स्वाधीनता सेनानी ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों, भूमि छीने जाने, बेगारी आदि के विरुद्ध जनजातीय समुदायों को संगठित कर उलगुलान किया था। उलगुलान का अर्थ होता है, महान विद्रोह। सिर्फ 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी जिंदगी स्वाधीनता के नाम होम कर दी। इन्हीं बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पिछले साल मनाई गई थी। बहरहाल हमें यह भी याद रखना होगा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय समाज के दूसरी हस्तियों मसलन, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदा सिंह, वीर गुंडाधुर, ठाकुर रामप्रसाद पोर्ते, रानी दुर्गावती आदि को भी याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस दिवस को ना सिर्फ याद करती रही है, बल्कि उनकी याद में कई सारे विकास कार्यक्रमों को भी आगे लेकर आई है। इसमें सबसे प्रमुख है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम-जनमन योजना। इसे 15 नवंबर 2023 को तीन वर्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इस योजना के दायरे में देश के सभी आदिवासी समुदाय आते हैं। इसे स्वाधीन भारत के इतिहास की जनजातियों पर केंद्रित यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस योजना में जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़े नौ मंत्रालयों 11 महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। इसके तहत आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर आदि की उपलब्धता तय की जा रही है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित पांच विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों मसलन, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर की बसाहटों का विकास किया जा रहा है, जिसमें 1545 ग्राम एवं 2365 छोटी बस्तियां शामिल हैं। इसके तहत राज्यम अब तक स्वीकृत 34,691 पक्के आवासों में से करीब 69 प्रतिशत यानी 24,218 आवास बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 2,901 किलोमीटर सड़कें बनाने को मंजूरी दी गई है, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी करीब 1,833 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ ने राज्य के 7,349 जनजातीय  परिवारों के घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। राज्य में जनजातीय समुदायों के लिए 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और वे सारे कार्यरत हैं। इनमें से 187 के पास अपने भवन भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1425 जनजातीय गांवों के लिए पेयजल योजना मंजूर की गई थी, जिनमें से 510 में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। इसी तरह इन इलाकों के लिए 57 मेडिकल वैन संचालित किए जा रहे हैं। जिनके जरिए आदिवासियों के घरों तक अस्पताल पहुंच रहा है और छोटे रोगों का स्थानीय स्तर पर ही इलाज किया जा रहा है। राज्य के स्वीकृत सभी 16 वन अनुसंधान केंद्र भी पूरी तक काम कर रहे है। राज्य में जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए स्वीकृत चालीस छात्रावासों में से 29 में छात्र रहने लगे हैं, जिससे उन्हें सहूलियत हो रही है। राज्य में जनजातीय विकास के लिए 1719 कौशल विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 849 पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं, जहां आदिवासी समुदाय के बच्चों को स्थानीय स्तर पर कौशल विकास की दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जनजातीय समुदाय के विकास की दिशा में एक और बड़ी योजना है, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान भी है। जिसे दो अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया। हजारीबाग से शुरू इस योजना के तहत 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में फैले 63,000 से अधिक जनजाति बहुल गांवों को शामिल किया गया है। जाहिर है कि इसमें छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल जिलों के 6691 गांव शामिल हैं। इसमें 17 मंत्रालयों की 25 योजनाएं और गतिविधियां जैसे पक्के घर, जल आपूर्ति, घरों का विद्युतीकरण, नई सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, हॉस्टल, पोषण वाटिकाएं, एलपीजी कनेक्शन, भारतनेट, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल पहल, सतत कृषि को बढ़ावा, मछली पालन सहायता, वन अधिकार पत्र धारकों हेतु पशुधन पालन, वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, PMAAGY, ट्राइबल होमस्टे आदि शामिल हैं। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के विकास के लिए राज्य में वन अधिकार अधिनियम को लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए उपयोजना बजट व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में साल 2023-24 में जहां 21,492 करोड़ 34 लाख रुपये आवंटित किए गए थे, वहीं साल 2026-27 के लिए 42,165 करोड़ 95 लाख 95 हजार रुपये। स्वीकृत किए गए थे। जाहिर है कि इन योजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ जहां जनजातीय समुदायों के गौरव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, वहीं इस समुदाय के लोगों को यह संदेश देने की कवायद में जुटा हुआ है कि वे भी देश के वैसे ही नागरिक हैं, जैसे दूसरे लोग हैं।

-उमेश चतुर्वेदी
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं