By रेनू तिवारी | Aug 07, 2026
मध्य पूर्व में पिछले पांच महीनों से जारी भारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। ईरान ने दावा किया है कि वह ओमान के मध्यस्थता वाले 'होर्मुज़ समझौते' (Hormuz Deal) के बेहद करीब पहुंच गया है। इस समझौते का मकसद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और एलएनजी (LNG) आपूर्ति मार्ग—'होर्मुज़ जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz)—को जहाजों के आवागमन के लिए फिर से खोलना है। हालांकि, तेहरान को अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसी बीच, ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर "थिएटर डिप्लोमेसी" (दिखावे की कूटनीति) करने का आरोप लगाया है।
घालीबाफ़ ने क्या कहा
अपने X अकाउंट पर, घालीबाफ़ ने तनाव बढ़ाने की ट्रंप की बार-बार दी जा रही धमकियों पर निशाना साधा और कहा, "बड़ा हमला होने वाला है... यह बात बार-बार दोहराई जा रही है।"
धौंस जमाना, वादे तोड़ना और फ़र्ज़ी ख़बरों का इस्तेमाल करना एक नाकाम रणनीति है। तथ्यों को स्वीकार करें और अपने वादे पूरे करें। उन्होंने कहा, "हमें और ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है।"
होरमुज़ डील की मौजूदा स्थिति
ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ होरमुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होरमुज़) को फिर से खोलने का समझौता "लगभग तय हो चुका है"। दोनों देशों ने इस अहम जलमार्ग से गुज़रने वाले जहाज़ों के रास्तों के लिए कोऑर्डिनेट्स (निर्देशांक) पर सहमति की पुष्टि की है। इस प्रस्ताव पर अमेरिका की ओर से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है।
हालांकि ट्रंप ने कहा है कि जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का समझौता जल्द ही हो जाएगा, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने बार-बार ज़ोर देकर कहा है कि वे कभी भी इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे कि ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग तक पहुँच का नियंत्रण ईरान के पास हो।
ईरान के एक सांसद ने फार्स न्यूज़ एजेंसी को बताया कि एक संसदीय समिति एक शुरुआती बिल की समीक्षा कर रही है। इस बिल में होरमुज़ जलडमरूमध्य से अमेरिका, इज़राइल और अन्य दुश्मन माने जाने वाले देशों के जहाज़ों के गुज़रने पर रोक लगाने और प्रस्तावित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर कार्गो (सामान) की कीमत का 20 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
होरमुज़ डील से हर पक्ष क्या चाहता है
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान इस जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों के कार्गो की कीमत का 5 से 7 प्रतिशत शुल्क लेना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमान लगभग 3 प्रतिशत शुल्क पर बातचीत कर रहा है, जबकि वाशिंगटन कोई शुल्क नहीं चाहता है।
इस समझौते से ईरान को जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले ट्रैफ़िक पर अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि फरवरी में अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में तेहरान के पक्ष में बड़ा बदलाव आया है। युद्ध से पहले, यह जलडमरूमध्य सभी जहाज़ों के लिए बिना किसी शुल्क के खुला रहता था।
खाड़ी देशों को ईरान की चेतावनी
इस बीच, पाँच सूत्रों के अनुसार, ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उसके क्षेत्र पर अमेरिका का कोई नया हमला होता है, तो वह पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढाँचे के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करेगा। तेहरान वाशिंगटन के करीबी क्षेत्रीय सहयोगियों को धमकाकर सैन्य कार्रवाई की कीमत बढ़ाना चाहता है।
खाड़ी क्षेत्र के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया, "ईरान की चेतावनी स्पष्ट थी: अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाया, तो वे खाड़ी के ऊर्जा केंद्रों और अन्य क्षेत्रीय ठिकानों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करेंगे।"
ईरान इस क्षेत्र में वाशिंगटन के सहयोगियों के ख़िलाफ़ मिसाइलों और ड्रोनों से जवाबी हमले कर रहा है और साथ ही अपनी अनुमति के बिना जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले व्यावसायिक जहाज़ों को भी निशाना बना रहा है।
ट्रंप की धमकी
लास वेगास में एक रैली में समर्थकों को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने कूटनीति को प्राथमिकता दी। ट्रंप ने कहा "मैं समझौता करना पसंद करूँगा क्योंकि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता।" ट्रंप ने कहा, "मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर हमें ऐसा करना ही पड़ेगा।"
28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के युद्ध शुरू करने के बाद से ईरान में 3,400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका के 18 सैन्य कर्मियों की मौत की खबर है।
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