By अभिनय आकाश | Mar 30, 2026
किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी शिक्षा व्यवस्था में बसती है। और जब कोई युवा नेतृत्व उस आत्मा को राजनीति के चंगुल से छुड़ाने का संकल्प ले ले तो इतिहास रचा जाता है। नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री बालन शाह ने सत्ता संभालते ही वह कर दिखाया जिसकी हिम्मत दशकों से कोई नहीं कर पाया। शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले संगठनों को 60 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। विदेशी नामों वाली मैकाले पद्धति पर प्रहार हुआ है और बचपन को परीक्षा के बोझ से आजाद कर दिया गया है। क्या है बालेन का यह 100 दिवसीय एक्शन प्लान जिसको लेकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध। 60 दिन में दफ्तर खाली करने के आदेश। अब विदेशी षड्यंत्र का शिक्षा से खात्मा। ऑक्सफोर्ड सेंट जेवियर्स को बदलने होंगे नाम। अब नेपाल में होगा परीक्षा मुक्त बचपन। कक्षा पांच तक कोई पारंपरिक परीक्षा नहीं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से उठी क्रांति की लहर अब पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने 100 दिवसीय एक्शन प्लान के जरिए शिक्षा के उस पुराने ढांचे पर प्रहार किया जो दशकों से राजनीति के दीमक का शिकार थी। सबसे बड़ा और कड़ा फैसला है छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध। अब नेपाल की स्कूलों और विश्वविद्यालयों में किसी भी राजनीतिक दल के झंडे नहीं दिखेंगे।
सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों और कॉलेजों के नाम विदेशी हैं। उन्हें इसी साल के भीतर नाम बदलने होंगे और नेपाली नाम रखना होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई के लिए नेपाली नागरिकता अनिवार्य नहीं होगी।
नेपाल सरकार ने मनी लॉन्डिंग मामले में तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों (देउवा, ओली और प्रचंड) समेत दो मंत्री और उनके परिवार की संपत्ति की जांच तेज कर दी है। वहीं, केपी ओली और गृह लेखाक की हिरासत पर मंत्री अदालती सुनवाई जारी है।
सरकार के प्लान के मुताबिक 15 दिनों के भीतर एक कमेटी बनाई जाएगी, जो 2006 के बाद बड़े पदों पर रहे नेताओं और अफसरों की संपत्ति की जांच करेगी। इसके बाद 1991 से 2006 के बीच के मामलों को भी देखा जाएगा।
नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री दीपक खड्का को रविवार सुबह बुढानीलकंठ स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्हें नेपाल पुलिस के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीआईबी) ने मनी लॉन्डिंग जांच विभाग के निर्देश पर हिरासत में लिया।
जेन-जी आंदोलन में मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी
नेपाल की सरकार ने देश में सुशासन (गुड गवर्नेस) लाने के लिए 100-पॉइंट वर्क प्लान जारी किया है। यह फैसला बलेंद्र शाह सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, प्रशासन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पर बड़े सुधारों की रूपरेखा तय की गई। 15 दिनों के भीतर एक कमिटी बनाई जाएगी, जो 2006 के जनआंदोलन के बाद से अब तक ऊंचे पदों पर रहे नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगी। इसके बाद दूसरे चरण में 1991 से 2006 तक के पदाधिकारियों की भी जांच होगी। सितंबर में हुए 'Gen Z आंदोलन' के बाद प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की भी योजना बनाई गई है। 100 दिनों के भीतर एक पूरा पुनर्वास पैकेज लागू करने की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जान गंवाने वाले 27 लोगों के करीबी परिजन को सरकारी नौकरी देने का फैसला भी हुआ है। 15 दिनों के अंदर राज्य उन समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को आधिकारिक रूप से स्वीकार करेगा और उनके लिए सामाजिक न्याय का ढांचा तैयार करेगा।
सरकार एक 'नैशनल कमिटमेंट' बनाएगी, जिसमें सभी राजनीतिक दल और हितधारक होंगे। फेडरल सिविल सर्विस बिल का मसौदा 45 दिनों के भीतर तैयार किया जाएगा। इस कार्ययोजना का मकसद यह है कि जांच रिपोर्ट सिर्फ फाइलों में दबकर न रह जाएं। अब 30 दिनों के अंदर पुरानी रिपोर्टों की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसके लिए सरकार जरूरी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाएगी, जैसे सिस्टम में सुधार, ढांचे में बदलाव और नियमों का सख्ती से पालन कराना।