By अभिनय आकाश | Aug 18, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह एक हाई-पावर कमेटी बनाना चाहता है। इस कमेटी में पूर्व जज और DGP (डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस) रैंक के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी दिल्ली में NEET पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों और हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्णायक जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब वह 20 जुलाई के प्रदर्शनों के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं ने इस घटना की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। इनमें से एक याचिका में खास तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने की।
कोर्ट ने आगे कहा कि जांच का फ़ोकस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर नहीं, बल्कि उन आदतन अपराधियों पर होना चाहिए जिन्होंने शायद इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोगों की पहचान की है। साथ ही, चीफ़ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शनों में शामिल कई लोग बेकसूर छात्र थे जिन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता ने उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए बरसों की कड़ी मेहनत और त्याग किया था। सुनवाई के दौरान, जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, दोनों ने अपनी दलीलें साफ़ तौर पर रखी हैं और अब कोर्ट को आगे की कार्रवाई तय करनी चाहिए।