By अभिनय आकाश | Nov 03, 2025
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को देशव्यापी आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपनी सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि वह अगले सप्ताह नए निर्देश जारी करेगा, खासकर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में बढ़ती समस्या के संबंध में, जहाँ कर्मचारी आवारा कुत्तों को खाना खिला रहे हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने न्यायमित्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हलफनामों के आधार पर एक विस्तृत चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें आवारा कुत्तों की आबादी, कुत्तों के काटने की घटनाओं, नसबंदी और टीकाकरण के आंकड़े, उपलब्ध आश्रय स्थल और दीर्घकालिक सुविधाओं में रखे गए कुत्तों की संख्या शामिल हो।
पीठ ने कहा कि उपस्थिति और हलफनामे वगैरह दर्ज करने के अलावा, हम सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और अन्य संस्थानों में व्याप्त संस्थागत खतरे के संबंध में भी कुछ निर्देश जारी करेंगे, जहाँ कर्मचारी उस क्षेत्र में कुत्तों को सहायता, भोजन और प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके लिए, हम निश्चित रूप से कुछ निर्देश जारी करेंगे। डेटा में सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के अनुपालन के स्तर को भी शामिल किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। पीठ ने कई मुख्य सचिवों की उपस्थिति दर्ज की और पाया कि केरल की ओर से एक प्रमुख सचिव उपस्थित थे, जिसने अपने मुख्य सचिव के लिए छूट की मांग की थी।
शीर्ष अदालत ने केरल की छूट याचिका स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को कार्यवाही में एक पक्ष बनाया जाए। इसने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य की सुनवाई में मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि अदालत के निर्देशों का पालन न किया जाए। पीठ ने कहा, "अगर अनुपालन में कमी पाई गई तो हम उन्हें फिर से बुलाएँगे।