By अभिनय आकाश | Nov 18, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) जैसे राजनीतिक दलों, तथा 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) और 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन' (AISA) जैसे संगठनों से जवाब मांगा है। यह जवाब बाजार व्यापारी संघों की एक याचिका पर मांगा गया है, जिसमें रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन की जगह के रूप में तय किए जाने को चुनौती दी गई है। व्यापारियों का तर्क है कि इस मैदान में होने वाले प्रदर्शनों से कारोबार में बाधा आती है, लोगों की आजीविका प्रभावित होती है और पास के रिहायशी इलाकों की ओर जाने वाले रास्तों तक पहुंच बंद हो जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 16 अक्टूबर को दिल्ली की 'किराना कमिटी' और चावड़ी बाजार की 'दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन' द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किए। यह याचिका उस दिन कनॉट प्लेस में CJP द्वारा आयोजित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च (जिसमें AISA भी शामिल होने वाला था) से पहले दायर की गई थी। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य और वी. मोहना वाली पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार, कांग्रेस, आप, सीजेपी और आइसा से जवाब मांगा है। पीठ ने दो सप्ताह बाद इस मामले पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा मैं रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने को भी चुनौती दे रहा हूँ, जो कि गलत है। यह जगह कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली और सदर बाजार जैसे प्रमुख बाजारों के बहुत करीब है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले को उन याचिकाओं के साथ सुना जाना चाहिए, जिनमें दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। मेहता ने कहा यह अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें विरोध करने के अधिकार की मांग की गई है। वहीं, यह मामला व्यापारियों, कामगारों और निवासियों के मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए, उस अधिकार पर ही सवाल उठाता है। ये परस्पर विरोधी अधिकार हैं, इसलिए इन पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए।
अपनी याचिका में व्यापारियों ने कहा कि रामलीला मैदान “पुरानी दिल्ली के घने रिहायशी इलाकों और थोक व खुदरा बाजारों से घिरा हुआ है, जहाँ हजारों कामगार, व्यापारी और विक्रेता अपना काम करते हैं”। उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला लेते समय न तो इस बात का कोई सार्वजनिक आकलन किया गया कि इसका निवासियों और व्यवसायों पर क्या असर पड़ेगा, और न ही प्रदर्शनकारियों की संख्या, विरोध-प्रदर्शन की अवधि, संपत्ति को होने वाले नुकसान या जिम्मेदारी तय करने को लेकर कोई सुरक्षा उपाय किए गए।