सुप्रीम कोर्ट ने महिला को गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश, कहा -काजी अदालतों और शरिया को कानून में कोई मान्यता नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक फैसले में इस बात की पुष्टि की है कि सभी शरिया अदालतें, जिनमें काजी अदालतें, दारुल कजा या काजियात अदालतें के रूप में संदर्भित संस्थाएं शामिल हैं, भारतीय कानून के तहत कोई कानूनी दर्जा नहीं रखती हैं और इन निकायों द्वारा जारी किए गए निर्देश या निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं, न ही उन्हें कानूनी तरीकों से लागू किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने एक मुस्लिम महिला की अपील पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक पारिवारिक अदालत के उस फैसले को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे भरण-पोषण देने से इनकार किया गया था। 

इसे भी पढ़ें: देश की सुरक्षा, संप्रभुता से जुड़ी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा: उच्चतम न्यायालय का आदेश

याचिकाकर्ता की शादी 24 सितंबर, 2002 को इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। यह दोनों पक्षों की दूसरी शादी थी। 2005 में, पति ने काजी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी, जिसे समझौते के बाद खारिज कर दिया गया था। तीन साल बाद, 2008 में, उसने दारुल कजा कोर्ट में दूसरी तलाक की कार्यवाही शुरू की। उसी वर्ष, पत्नी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की। 2009 में शरिया निकाय द्वारा तलाक की अनुमति दिए जाने के बाद, एक औपचारिक तलाकनामा सुनाया गया। हालाँकि, पारिवारिक न्यायालय ने महिला के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि पति ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसने विवाह टूटने के लिए उसके व्यवहार को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि यह दंपति की दूसरी शादी थी, इसलिए दहेज की मांग का कोई अनुमान नहीं था - एक तर्क जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अटकलबाजी और कानूनी सिद्धांतों के साथ असंगत बताते हुए खारिज कर दिया।