By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 22, 2026
उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के भीतर आर्थिक और शैक्षिक रूप से उन्नत परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ लगातार दिए जाने पर सवाल उठाते हुए शुक्रवार को कहा कि शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता को आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को सही ठहराया गया था।
न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए कई आदेशों में पहले से ही यह प्रावधान है कि ऐसे समृद्ध वर्गों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाए, लेकिन अब उन आदेशों को ही चुनौती दी जा रही है। पीठ ने कहा, ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के मामले में, सामाजिक पिछड़ापन नहीं होता, बल्कि केवल आर्थिक पिछड़ापन होता है। इसलिए, इस मामले में किसी न किसी तरह का संतुलन होना चाहिए।’’
याचिकाकर्ता को आरक्षित श्रेणी के तहत कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया था। हालांकि, जिला जाति और आय सत्यापन समिति ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, उसे जाति वैधता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया।
अधिकारियों ने पाया कि माता-पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी संयुक्त आय निर्धारित क्रीमी लेयर की सीमा से अधिक थी। याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर में वर्गीकृत करने का आधार उसके माता-पिता की आय थी जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं और कथित तौर पर उनकी संयुक्त आय 8,00,000 रुपये से अधिक थी। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, जिसमें उसे कुरुबा समुदाय का बताया गया था, रद्द कर दिया गया।