By अभिनय आकाश | Dec 13, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए धन उपलब्ध कराने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार को राज्य सरकार के विज्ञापन से धन प्राप्त करने के अपने आदेश को पुनर्जीवित करने के लिए अदालत को मजबूर करने से बचना चाहिए। नवंबर में अदालत ने आदेश दिया था कि यदि दिल्ली सरकार रैपिड रेल परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने में विफल रहती है, तो इस राशि को इस वर्ष के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट से पुनर्निर्देशित किया जाएगा।