By अभिनय आकाश | Nov 08, 2024
सीजेआई ने 1967 के जजमेंट अजिज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया उस फैसले को निरस्त किया है। 3 जजों की बेंच तय करेगी की अल्पसंख्यक दर्जा वो रहेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की अल्पसंख्यक स्थिति की बहाली की मांग करने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। लंबे समय से चली आ रही बहस को हल करने के लिए तैयार है कि 1920 में स्थापित एएमयू भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य है या नहीं।