By अभिनय आकाश | Oct 27, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को कड़ी फटकार लगाई। यह फटकार उन दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए लगाई गई, जो कथित तौर पर 'लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी' (एक महत्वपूर्ण एंटीफंगल दवा) का निर्माण और बिक्री कर रही थीं। ये कंपनियां कोविड-19 महामारी के दौरान मिली आपातकालीन मंजूरियों के आधार पर ऐसा कर रही थीं, जिनकी समय-सीमा पहले ही खत्म हो चुकी थी। कोर्ट ने पूछा कि पिछले पांच सालों से रेगुलेटरी अधिकारी क्या कर रहे थे, जबकि यह दवा बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल और रेगुलेटरी निगरानी के बेची जा रही थी। जब ये दवाएं बिना क्लिनिकल ट्रायल और अन्य जरूरी नियमों के बेची जा रही थीं, तब आपके अधिकारी पांच साल तक क्या कर रहे थे? क्या वे सो रहे थे या फिर उनकी जेबें गर्म की गई थीं?
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने मामले में दाखिल नवीनतम हलफनामे का हवाला देते हुए बताया कि कई दवा कंपनियों को आपातकालीन मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन नियामक प्राधिकरणों की ओर से इस पर कोई प्रभावी फॉलो-अप नहीं किया गया। सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने अदालत को बताया कि उनकी कंपनी को कोई आपातकालीन मंजूरी नहीं दी गई थी। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देश केवल किसी एक निर्माता तक सीमित नहीं होंगे। अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा, "हम जो भी निर्देश जारी करेंगे, वे उन सभी कंपनियों पर लागू होंगे जिन्हें कोविड के दौरान उचित परीक्षण के बिना आपातकालीन लाइसेंस दिए गए थे।