By अभिनय आकाश | May 08, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को बिना देरी के मंजूरी दी जाए। जमानत नीति और अपील लंबित होने पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद और भरोसा है कि लंबित सिफारिशों को जल्द से जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया है कि नवंबर 2022 से की गई 29 कॉलेजियम सिफारिशें अभी भी केंद्र के पास लंबित हैं, 2023 से 4, 2024 से 13 और 2025 से 12। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इसने यह भी नोट किया कि कई दोहराए गए प्रस्तावों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है।