By अभिनय आकाश | Jul 26, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर सहमति देने में देरी करने की राज्यपालों की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। दोनों राज्यों ने दावा किया कि संबंधित राज्यपाल एक वर्ष से अधिक समय से बिना कोई कारण बताए आठ विधेयकों पर बैठे हुए हैं।