By रेनू तिवारी | Aug 02, 2024
NEET-UG 2024 का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 2 अगस्त को कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA को NEET-UG 2024 परीक्षा के संबंध में की गई "फ्लिप-फ्लॉप" से बचना चाहिए। इसने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की "फ्लिप-फ्लॉप" छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 NEET-UG मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द न करने के कारणों को शामिल करते हुए अपना फैसला सुनाया, जबकि परीक्षा में पेपर के आरोपों और अन्य अनियमितताओं को लेकर विवाद चल रहा था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने फैसले में उसने NTA की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं कर सकते।" शीर्ष अदालत ने कहा कि जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इस साल ही ठीक कर लेना चाहिए, ताकि यह दोबारा न हो।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है और लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, पहचान जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने पर भी विचार करेगी।
पीठ ने कई निर्देश भी जारी किए और एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया।
इसने कहा कि चूंकि पैनल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के विभिन्न उपायों पर 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि NEET-UG परीक्षा के दौरान जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।
नीट यूजी 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का 23 जुलाई का फैसला
23 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने विवादों से घिरी परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसकी पवित्रता के "प्रणालीगत उल्लंघन" के कारण इसे "दूषित" किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि इसके विस्तृत कारण बाद में बताए जाएंगे।
अंतरिम फैसला एनडीए सरकार और एनटीए के लिए एक बड़ी राहत की तरह आया है, जो 5 मई को आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण जैसे बड़े पैमाने पर कदाचार को लेकर सड़कों और संसद में कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रहे थे।
23 लाख से अधिक छात्रों ने एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2024 में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) दी।