By अभिनय आकाश | May 22, 2026
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि हिरासत में लिए गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अब अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सीधे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जाएगा। खबरों के अनुसार, यह निर्देश 20 मई से लागू हो गया है और इसकी सूचना राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) दोनों को दे दी गई है। बंगाल की नई भाजपा सरकार द्वारा घोषित व्यवस्था के तहत, जो लोग अवैध प्रवासी पाए जाएंगे और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे, उन्हें अदालत में पेश करने के बजाय सीधे बीएसएफ की सीमा चौकियों पर ले जाया जाएगा। यह कदम शुभेंदु अधिकारी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के व्यापक पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो ढांचे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटना है।
पड़ोसी राज्य असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल के महीनों में घुसपैठियों के खिलाफ इसी तरह का कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को अनिश्चित काल तक हिरासत केंद्रों में रखने के बजाय उन्हें निर्वासित करना या वापस भेजना शुरू कर दिया है। इस बयान से उत्पन्न राजनयिक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, हिमंता ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जिला अधिकारी हर मामले में विदेशी न्यायाधिकरण का इंतजार किए बिना अवैध आप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। खबरों के अनुसार, असम ने सैकड़ों लोगों को वापस भेज दिया है, हालांकि इस कार्रवाई ने अदालती याचिकाओं और कानून की उचित प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए हैं। इस साझा राजनीतिक रुख को भी एक महत्वपूर्ण मोड़ मिला। गुवाहाटी में हिमंता के शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जो सुवेंदु के कोलकाता में पदभार संभालने के कुछ दिनों बाद हुआ, असम के मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर साझा की और लिखा इस टिप्पणी को दोनों भाजपा मुख्यमंत्रियों के घुसपैठ विरोधी रुख और राजनीति के संदर्भ में देखा गया।