By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 01, 2026
तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को सरकारी स्वामित्व वाली शराब की दुकानों पर प्रति बोतल 10 रुपये अतिरिक्त वसूले जाने को लेकर सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल द्रविड मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ये दुकानें तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टासमैक) के अधीन हैं। राज्य के मद्यनिषेध एवं आबकारी मंत्री के. विग्नेश ने इस प्रथा की शुरुआत का आरोप पिछली द्रमुक सरकार पर मढ़ते हुए स्पष्ट किया कि वसूले जा रहे यह 10 रुपये कोई सरकारी शुल्क नहीं हैं।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिल वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के उपाय कर रही है। पूर्व द्रमुक मंत्री के. एन. नेहरू ने सवाल उठाया कि जब मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वर्षों से प्रति बोतल 10 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं, तो द्रमुक को भ्रष्ट प्रथाओं के लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। नेहरू ने तर्क दिया, आपने पहले इस अतिरिक्त शुल्क को भ्रष्टाचार करार दिया था।
यदि यह प्रथा पिछले कार्यकालों में भ्रष्ट मानी गई थी, तो इसे अब भी जारी रखना उतना ही अनुचित और गलत है। जवाब में मंत्री ने कर्मचारियों की कामकाजी स्थितियों को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले टासमैक कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन 14,000 रुपये था, कटौतियों के बाद उनके हाथ में केवल 11,000 रुपये के आसपास आता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा प्रशासन इस अनियमितता को सही नहीं ठहरा रहा है, बल्कि इसे खत्म करने के लिए ढांचागत कमियों को दूर कर रहा है।