छह महीने तक प्रवर्तन कार्रवाइयों में ढील रखेंगे कर अधिकारी

राजस्व अधिकारी वस्तु व सेवा कर जीएसटी के पहले छह महीने में प्रवर्तन कार्रवाइयों पर जोर नहीं देंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि उद्योग इस नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अनुसार स्थिर हो जाए। केंद्रीय उत्पाद कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की चेयरपर्सन वांजा सरना ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि समझ की कमी के कारण शुरूआती दिनों में कुछ उचित त्रुटियां हो सकती हैं।

सरना ने यहां सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, ‘सीबीईसी प्रवर्तन निकाय है और मैंने विशेष रूप से कहा है कि तीन से छह महीने तक धीरे ही चलना होगा.. मैं नहीं चाहती कि छोटे मामले भी बनें।’ उन्होंने कहा कि लोगों को अनुपालन में समय लगेगा और सीबीईसी उन्हें इस दायरे में आने को प्रोत्साहित करेगा। सरना ने कहा, जिस तरह के इनपुट टैक्स क्रेडिट की पेशकश की जा रही है, करदाताओं का आधार बढ़ेगा ही। मैं शुरूआत में निश्चित रूप से किसी तरह के कठोर रुख के पक्ष में नहीं, हम चाहते हैं कि यह स्थापित हो। उन्होंने कहा कि जीएसटी को सफल बनाने के लिए सीबीईसी व्यापारियों व फर्मों की मदद कर रहा है।