By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 03, 2019
नयी दिल्ली। दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने टाटा टेलिसर्विसेज के भारती एयरटेल में विलय को मंजूरी देने के मामले में दूरसंचार विभाग की ओर से 8,300 करोड़ रुपये की मांग पर आंशिक रूप से स्थगन दिया है। टीडीसैट ने भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों को दोनों कंपनियों के विलय और लाइसेंस को रिकॉर्ड में लेने को कहा है, लेकिन इसके साथ 7,000 करोड़ रुपये के एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क पर स्थगन का निर्देश दिया है।
न्यायाधिकरण ने एयरटेल से दूरसचांर विभाग द्वारा चेन्नई सर्किल के लाइसेंस विस्तार को लेकर एक बारगी स्पेक्ट्रम शुल्कके रूप में मांगे गये 1,287.97 करोड़ रुपये का 50 प्रतिशत भुगतान करने को कहा है। यह स्पेक्ट्रम लाइसेंस विस्तार 30 नवंबर 2014 से 27 सितंबर 2021 तक दिया गया था। टीडीसैट ने एयरटेल को चेन्नई सर्किल के लिये करीब 640 करोड़ रुपये चार सप्ताह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अब आगे की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।