By अंकित सिंह | Apr 30, 2025
ताड़ी चुनावी राज्य बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है। नीतीश कुमार सरकार ने शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बाद से यह लगातार चर्चा में है। ताड़ी ताड़ के पेड़ों के रस से बनने वाले इस मादक पेय पर प्रतिबंध हटाने की मांग करने वालों में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडी(यू) सुप्रीमो नीतीश कुमार 2016 की शुरुआत में राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे थे, तो उन्हें तत्कालीन महागठबंधन के वरिष्ठ सहयोगी लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली आरजेडी से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था।
अप्रैल 2016 में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम लागू होने के बाद से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर ताड़ी से प्रतिबंध हटाने और इसे उद्योग का दर्जा देने के तेजस्वी प्रसाद यादव के संकल्प ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुचर्चित बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। पटना में पासी समुदाय (अनुसूचित जाति) की एक सभा को संबोधित करते हुए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2016 के शराबबंदी कानून में ताड़ी को शामिल करने के राजद के विरोध को उजागर किया।
उन्होंने कहा, "मैंने (महागठबंधन सरकार में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री के रूप में) नीतीश कुमार को ताड़ी को शराब की श्रेणी से बाहर रखने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि पासी समुदाय पीढ़ियों से अपने पारंपरिक व्यवसाय के रूप में ताड़ और खजूर के पेड़ों से ताड़ी निकालता रहा है। लेकिन सीएम ने उनकी एक न सुनी।" तेजस्वी का दावा है कि इस कानून से पासी समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जो बिहार की आबादी का लगभग एक प्रतिशत है, जिसे विभिन्न हलकों से समर्थन मिला है। आपको बता कें कि बिहार में पासी समुदाय की आबादी लगभग 2% है और EBC का बड़ा हिस्सा भी ताड़ी से आजीविका कमाता है। राजद के लिहाज से यह वोटबैंक उसके लिए काफी मायने रखता है। फिलहाल तेजस्वी एमवाई समीकरण के अलावा अन्य जातियों को राजद के साथ जोड़ने में लगे हैं।
सरकार से शराबबंदी हटाने की मांग कर रहे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के फैसले का स्वागत किया है। जनता दल (यू) ने इसे चुनावी फायदे के लिए लिया गया राजनीतिक फैसला बताया है। आरजेडी नेता के फैसले का स्वागत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, "यह एक अच्छा फैसला है। उन्होंने कम से कम एक कदम आगे बढ़ाया है।" उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी सरकार से बिहार शराबबंदी और उत्पाद शुल्क अधिनियम को रद्द करने की मांग कर रही है क्योंकि यह विफल हो गया है। कानून लागू होने के बाद से केवल शराब की दुकानें बंद हुई हैं। लेकिन, शराब की होम डिलीवरी अभी भी उपलब्ध है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने शराबबंदी कानून का दुरुपयोग किया है, गरीबों और दलितों को परेशान किया है, जिससे अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ताड़ी को शराब की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने ताड़ी को एक प्राकृतिक उत्पाद बताया और बिहार के शराबबंदी कानून के तहत इसे शामिल किए जाने पर चिंता जताई। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख पासवान ने कहा, "मैंने कई बार कहा है कि एनडीए के सहयोगी के रूप में मेरी पार्टी राज्य में सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन वह यहां शासन का हिस्सा नहीं है। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि ताड़ी एक प्राकृतिक उत्पाद है, इसलिए इसे शराब नहीं माना जाना चाहिए।"