By अंकित सिंह | Sep 02, 2023
संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं है। इसी कड़ी में एक राष्ट्र, एक चुनाव' की बात चल रही है। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कई विपक्षी दलों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया है। भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्हें 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से पहले उन्हें 'वन नेशन, वन इनकम' करनी चाहिए। पहले लोगों के साथ आर्थिक न्याय करें। वे (भाजपा) पूरे देश पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता जो मजबूत विकल्प चाहती थी, वो विकल्प हम तैयार कर रहे हैं। समन्वय समिति(गठबंधन की) भी बन गई है। उन्होंने कहा कि अभी कह रहे हैं 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बाद में कहेंगे केवल केंद्र का ही चुनाव हो राज्यों का चुनाव खत्म कर देंगे...ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाली नहीं हैं।
तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी 'एक आय' की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक परिवार की आय की चिंता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत में किसी को भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े। वह चाहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हो 100वें स्वतंत्रता दिवस से पहले। भाजपा नेता ने कहा कि तेजस्वी की पार्टी और उनका परिवार सारी संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। देश में हर साल चुनाव होता है, पूरा सिस्टम इसमें लगा रहता है और ज्यादा पैसा खाया जाता है। अभी तक एक देश एक चुनाव तय नहीं है। अगर कोई इसे व्यंग्यात्मक टिप्पणी के तौर पर लेता है तो इससे उनकी मंशा का पता चलता है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ‘‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’’ की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब इसके अन्य सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है। कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को जगह दी गई है। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आज़ाद और अन्य को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इनमें एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरिश साल्वे और संजय कोठारी हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि हर वर्ष देश में कहीं न कहीं चुनाव होता है। इससे विकास में बाधा आती है, अधिक खर्च भी होता है। इसी के चलते 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की बात सामने आई होगी...कमेटी बनी है वो अध्ययन करेगी और रिपोर्ट जमा करेगी। ये अच्छी बात है।