By अभिनय आकाश | Nov 12, 2026
13 नवंबर को बेंगलुरु मेट्रो के एक अहम हिस्से का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार एक ही मंच पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले ही, शहर के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए कौन ज्यादा पैसा दे रहा है, इस बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक जंग छिड़ गई है। शिवकुमार का दावा है कि इस परियोजना के वित्तीय बोझ का सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक उठा रहा है। इसके जवाब में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी पर "गलत तरीके से हिसाब-किताब पेश करके" लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। यह जुबानी जंग 'नम्मा मेट्रो' परियोजना में केंद्र और राज्य के योगदान को लेकर किए जा रहे अलग-अलग दावों के इर्द-गिर्द घूम रही है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब मोदी पिंक लाइन के 7.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन का उद्घाटन करने वाले हैं। यह सेक्शन कलेना अग्रहारा को तावरेकेरे और सुड्डागुंटेपाल्या से जोड़ता है, और जयादेवा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाइन से भी जुड़ता है।
बुधवार को शिवकुमार ने एक्स पर कहा कि 'नम्मा मेट्रो' के विकास और विस्तार के लिए फंड देने में कर्नाटक सरकार मुख्य भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग चरणों में कर्नाटक सरकार का योगदान केंद्र सरकार के योगदान से कहीं अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का वित्तीय योगदान केवल निर्माण लागत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, राज्य कर, निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज, ऋण चुकाना, और मेट्रो सेवाओं का संचालन व रखरखाव भी शामिल था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना में देरी के कारण आने वाली अतिरिक्त लागत का एक बड़ा हिस्सा भी कर्नाटक उठा रहा था, और साथ ही वह नई लाइनों और नेटवर्क के विस्तार में भी सहयोग दे रहा था। उन्होंने आगे कहा हम बेंगलुरु के मेट्रो नेटवर्क को बनाने और उसे सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। राज्य के इन दावों का समर्थन बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेट्रो के चरण 1, 2, 2A और 2B के लिए फंडिंग के आंकड़े पेश किए, साथ ही चरण 3 की अनुमानित लागत की जानकारी भी दी। गौड़ा के अनुसार, इस संयुक्त परियोजना की कुल लागत 77,891 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 65,291 करोड़ रुपये (यानी लगभग 84 प्रतिशत) का भार कर्नाटक ने उठाया। उन्होंने बताया कि केंद्र का योगदान 12,600 करोड़ रुपये (लगभग 16 प्रतिशत) रहा। गौड़ा ने कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए हर एक रुपये के बदले राज्य लगभग पाँच रुपये का निवेश कर रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि कर्नाटक पर पड़ने वाला वास्तविक वित्तीय बोझ, मेट्रो परियोजनाओं के लिए अक्सर बताए जाने वाले 50:50 फंडिंग मॉडल से काफी अलग है।
सूर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कांग्रेस सरकार के दावों का जवाब दिया और बेंगलुरु मेट्रो की फंडिंग व्यवस्था के बारे में बताया। शिवकुमार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए, बीजेपी सांसद ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए न तो प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा हर विकास परियोजना के लिए पूरा पैसा आम करदाताओं (टैक्सपेयर्स) द्वारा दिया जाता है, चाहे वह पूरे देश के स्तर पर हो या कर्नाटक के स्तर पर।" उन्होंने आगे कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और केंद्र तथा राज्य सरकारें वित्तीय बोझ को किस तरह आपस में बांट रही हैं। सूर्या ने तर्क दिया कि कर्नाटक के योगदान के बारे में कांग्रेस सरकार का हिसाब-किताब भ्रामक है, क्योंकि इसमें बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) को दिए गए लगभग 29,000 करोड़ रुपये के लोन को भी राज्य के योगदान वाले कॉलम में शामिल कर लिया गया है। फंडिंग के ढांचे को समझाते हुए उन्होंने बताया कि BMRCL केंद्र और कर्नाटक के बीच 50:50 का एक संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) है, जिसमें दोनों सरकारों ने इक्विटी के रूप में 9,164-9,164 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।