नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे तेलंगाना के CM, बोले- राज्यों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर मेरा विरोध

By अंकित सिंह | Aug 06, 2022

दिल्ली में सात अगस्त को नीति आयोग की बैठक होने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में के चंद्रशेखर राव ने साफ तौर पर कहा है कि मैं इस बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ हो रहे भेदभाव का मैं विरोध कर रहा हूं। बैठक में जाना मुझे फायदेमंद नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं इस बैठक में शामिल नहीं होऊंगा। आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं।

 

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तेलंगाना के सीएम ने कहा कि मैं विरोध के रूप में कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा। उन्होंने लोगों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उनकी जरूरतों और शर्तों के आधार पर योजनाओं को डिजाइन और संशोधित करने का लचीलापन नहीं दिए जाने के लिए केंद्र के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैठक के दौरान फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। यह जुलाई, 2019 के बाद आमने-सामने बैठकर संचालन परिषद की पहली बैठक होगी। परिषद के सदस्यों में सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं।

 

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बयान के मुताबिक एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में, नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक सात अगस्त को होगी और यह केंद्र तथा राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग एवं सहकार के एक नए युग की दिशा में तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगी। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक के एजेंडा में फसल विविधीकरण, तिलहन, दलहन और कृषि-समुदाय में आत्मनिर्भरता हासिल करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और शहरी शासन शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि बैठक में जी-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा।

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