By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 17, 2016
हैदराबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार के रुख का विरोध करते हुये तेलंगाना ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर किये गये वादे का सम्मान करने के लिए संविधान संशोधन करने को कहा है। संसद के पिछले सत्र में, गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने टी देवेंद्र गौड़ (तेदेपा) को एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा था कि सरकार के विचार के तहत इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।
अहीर ने कहा था कि इस मुद्दे पर विधि और न्याय मंत्रालय की राय भी मांगी गई थी और अटार्नी जनरल ने इस पर नकारात्मक जवाब दिया था। तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने आज कहा कि यह (सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किया गया एक वादा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे, रामा राव ने कहा, ‘‘यह एक राजनीतिक वादा नहीं है। इस वादे को लेकर सरकार कानून से बंधी है क्योंकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘एक बार जब संसद के दोनों सदन अधिनियम को पारित कर देते हैं तब इसके बाद उनके पास विकल्प नहीं होता है। मुद्दा यह है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कहता है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हमारा मानना है कि उन्हें (केंद्र सरकार) संविधान संशोधन करना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, उनके पास इसे (अधिनियम में किये गये वादे को) पूरा करने अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वे इसे पूरा नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें लोगों को यह जवाब देना होगा कि वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं।’’