By अभिनय आकाश | Apr 01, 2025
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो विधायकों को हिरासत में लिया गया है। छात्रों ने परिसर से पुलिस कर्मियों और बुलडोजरों को हटाने की मांग की है। हिरासत में लिए गए विधायकों की पहचान पायल शंकर और महेश्वर रेड्डी के रूप में हुई है। छात्रों द्वारा बुलडोजरों को देखने के बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया। जानकारी के अनुसार, कुछ लोग मशीनों पर चढ़ गए, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और उनसे "चले जाने" की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुल 53 छात्रों को हिरासत में लिया। एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि छात्रों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। अधिकारी ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डाली और पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया।
हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर में स्थित कांचा गाचीबोवली गांव में 400 एकड़ जमीन को लेकर तेलंगाना में एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी (एचसीयू) परिसर से सटी यह जमीन तेलंगाना सरकार द्वारा आईटी पार्क बनाने के लिए इस क्षेत्र को खाली करने के प्रस्ताव के बाद गरमागरम विवाद का केंद्र बन गई है। इस कदम से छात्रों के बीच व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जो सरकार की योजनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि यह जमीन वनस्पतियों और जीवों की 455 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिससे इस तरह की परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ गई है। हालांकि, तेलंगाना सरकार ने दृढ़ता से कहा है कि यह भूमि वन भूमि के रूप में वर्गीकृत नहीं है और आश्वासन दिया है कि इससे कोई महत्वपूर्ण पारिस्थितिक नुकसान नहीं होगा। सरकार के आश्वासन के बावजूद, परिसर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं।
हैदराबाद विश्वविद्यालय ने बयान जारी किया
हालाँकि, हैदराबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने एक बयान जारी कर कहा कि विवादित भूमि की सीमा तय हो चुकी है, जो सरकार के दावे का खंडन करता है। भूमि मुद्दे पर एक विस्तृत नोट में, सरकार ने आरोप लगाया कि छात्रों को कुछ राजनीतिक नेताओं और रियल्टी समूहों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। छात्र समूहों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए साइट पर विकास कार्य करने के प्रस्ताव का विरोध किया है।